प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत सरकारजनता को अन्य की प्राप्ति करती है जिसकेजनता अपने घर की पोषण कर सकते हैं इसके साथ सरकार सरकार समिति के माध्यम से लोगों को चावल वितरण करती है जिससे लोगअपना घर चला सकते हैं प्रधानमंत्री इस योजना के तहत सरकार है तो लोगों को कम मूल्य में राशन की प्राप्ति करती है जिससे लोगों का विकास हो पाए इसके लिए कॉल वितरण करती है और सरकार 2 महीने तक की राशन प्रदान करती वह भी 5 किलोप्रति काट के हिसाब से प्रदान कर आती हैंऔर प्रति किलो के हिसाब से ₹3 किलो के हिसाब से 5 किलो राशन प्रदान करती है तो पेज में बने रहे और इससे जुड़ी जानकारी प्रदान करें |
गरीब कल्याण योजना कब तक चलेगा?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2024 Online Apply :- अभी तक प्रधानमंत्री योजना को 30 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी लेकिन इसके पश्चात इस योजना को बढ़कर 2029 तक बढ़ा दिया गया है और यह योजना 2029 तक रहेगी जिससे आप इस योजना का फायदा उठा सकते है इसके पश्चातइस योजना कोअपडेट कर दिया जाएगा क्या इस संपूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है तो आप 2029 तक फायदा उठा सकते हैं |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2024
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अन्य देती है इस योजनाके तहत सरकार 5 किलो प्रतिपरिवार को दो माह के लिए देती हैजिससे लोग अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं इस योजना में सरकार 80 करोड लोगों कोकरने की प्राप्ति करती है गरीब कल्याण अन्य योजना में सरकार गरीब रेखा से नीचे के लोगों को प्रदान करती है जिससे लोगों कोइस महंगाई भरी दुनिया से कुछ राहत मिल सकेऔर कुछखर्च बचा सके इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को चलती है |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है?
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” का नोडल मंत्रालय भारत सरकार में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। इस कार्यक्रम का प्रबंधन और संचालन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाता है, जो खाद्य सुरक्षा और जनहित योजनाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।हालांकि, यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुदान के रूप में संचालित होती है। वित्त मंत्रालय योजना के लिए बजट आवंटित करता है और इसकी वित्तीय प्रबंधन का देखभाल करता है।इस प्रकार, योजना के प्रबंधन और संचालन का प्रमुख जिम्मेदार खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, जबकि वित्तीय अनुदान और प्रबंधन का देखभाल वित्त मंत्रालय के तहत किया जाता है।
गरीब कल्याण योजना में क्या मिलता है?
गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत सरकार का एक ही उद्देश्यहै भारत के गरीब रेखा के नीचे के लोगों को अन्य प्रति करना और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करना जिससे अपने परिवार का अच्छे से देख भाल कर सके गरीब कल्याण अन्य योजना निम्नलिखित बातें है |
- खाद्य सुरक्षा: योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर आहार प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य भूखमरी से लड़ना और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।
- नकद अनुदान: योजना में गरीब परिवारों को नकद अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है।
- बीमा स्कीम: योजना के अंतर्गत, कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी के दौरान जीवन खोने या कोविड-19 संक्रमण से निकालने के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर बीमाकृत व्यक्ति के परिवार को 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना Pmgkay के तहत कितने लोगों को मुफ़्त राशन दिया गया?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत, केंद्र सरकार ने 2024 तक लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग होते हैं और उन्हें निम्नलिखित खाद्य पदार्थ मुहैया कराए जाते हैं इस प्रकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम पहल है।
- राशन कार्ड धारक: पीएमजीकेएवाई के तहत, राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर अधिकतम 5 किलो गेहूं और चावल प्रति परिवार प्रति माह मुहैया कराए जाते हैं।
- अतिरिक्त खाद्यान्न: यदि कोई राशन कार्ड धारक इस सीमा से अधिक खाद्यान्न खरीदना चाहता है, तो उन्हें भी सस्ते दाम पर अतिरिक्त खाद्यान्न मुहैया कराए जाते हैं।
- कोविड-19 प्रभाव: योजना ने कोविड-19 महामारी के समय में भी लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने में मदद की। इसने सुनिश्चित किया कि गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता रहे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए।
- वित्तीय नियंत्रण: योजना के वित्तीय नियंत्रण वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं, जो इसकी वित्तीय प्रबंधन का ध्यान रखता है और बजट से खाद्यान्न प्रदान करता है।
केंद्र सरकार द्वारा कितना राशन दिया जाता है?
राष्ट्रीय खाद अधिनियम के तहतप्रधानमंत्री अन्य योजना के तहत लोगों को 5 किलो प्रति काट के हिसाब से लोगों को अन्य की प्राप्ति करती है सरकार और साथ ही लोगों को सुविधा भी प्राप्त करती हैजैसे कि लोगों कोप्रति गांव केसोसाइटी में राशन की प्राप्ति करती है5 किलोप्रति 2 महीने के हिसाब से लोगों को राशन देती सरकार और साथ ही लोगइस राशन सेअपने परिवार की लालन पोषण कर पाते हैं |
भारत में राशन कौन देता है?
सरकार नेशनल फूड एक्ट के तहत सरकार लोगों को अन्य की प्राप्ति करती है जिससे लोग अपना परिवार की जरूरत का ध्यान रख सके और ऐसे परिवारों को सरकार हर माह मुफ्त में तथा कम दरों में राशन मुहैया कराती है. इसमें नेशनल फूड सर्विस एक्ट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन बांटा जाता है. कई दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड को बनाने के लिए पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड का उपयोग किया जाता है. और भारत में राशन भारत सरकार के खाद्य मंत्री के द्वाराभारत सरकारसे निर्मित सरकार अन्य दी जाती है |
भारत में राशन की शुरुआत कब हुई?
भारत में राशन की प्रणाली की शुरुआत काफी पुरानी है और इसका इतिहास व्यापक है। यहां राशन की मुख्य घटनाओं का एक संक्षिप्त इतिहास दिया गया है:
- द्वितीय विश्व युद्ध (1945): द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत में राशन प्रणाली को अधिक संगठित रूप में लागू किया गया। 14 जनवरी 1945 को भारत सरकार ने राशन प्रणाली की शुरुआत की और इसके अंतर्गत गरीब और असहाय लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न प्रदान किया गया।
- 1940 के बंगाल का अकाल: भारत में राशन प्रणाली की शुरुआत 1940 में बंगाल में हुए अकाल के समय से हुई थी। इस समय पर अकाल के कारण लोगों को खाद्यान्न की आवश्यकता थी और सरकार ने खाद्यान्न वितरण की योजना शुरू की।
- भारतीय स्वतंत्रता (1947): भारतीय स्वतंत्रता के बाद, राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रयास किए गए और इसे अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई सुधार किए गए।
- हरित क्रांति के बाद (1960s): 1960 के दशक में, भारत में तीव्र भोजन की कमी के मद्देनजर राशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया और इसे मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं और प्रणालियाँ शुरू की गईं।
भारत में राशन कार्ड किसे मिलता है?
भारत में राशन कार्ड उन्हें मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो और गरीब रेखा से नीचे वाले लोग हैं उन्हें राशन कार्ड की प्राप्ति होती है और उन्हें सरकारी मुक्त मेंऔर कम दाम में राशन प्रदान करती है भारत भारत सरकार लोगों को वितरण करती है |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लिस्ट
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों को खाद्यान्न पहुंचाना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को अत्यधिक सस्ते दामों पर अनाज और खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना भारत के अन्नधान विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
PMGKAY की मुख्य विशेषताएं और योजनाएं निम्नलिखित हैं:
- खाद्यान्न के लिए अत्यधिक सस्ते दाम: PMGKAY के अंतर्गत खाद्यान्न बहुत ही सस्ते दामों पर प्रदान किया जाता है ताकि गरीब परिवार इसे आसानी से खरीद सकें।
- मुफ्त अनाज वितरण: PMGKAY के तहत पात्र परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह निर्दिष्ट मात्रा में मुफ्त अनाज (राशन) प्रदान किया जाता है। इसमें गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, घी, जीवन उपयोगी तेल, चीनी, नमक, आदि शामिल होते हैं।
- नोडल मंत्रालय: PMGKAY का नोडल मंत्रालय भारतीय संघ के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) है। यह मंत्रालय इस योजना को केंद्रीय स्तर पर प्रबंधित करता है।
- कवरेज एक्सटेंशन: PMGKAY का कवरेज एक्सटेंशन कोविड-19 महामारी के समय में विस्तारित किया गया था ताकि और अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: नियम
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत लोगों को कुछसुविधा प्रदान करती है सरकार जैसे की भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को अन्य देती है वह भी कम दाम मेंसरकार 2 महीने केअंतर्गत सभी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रदान करती है और 2 किलो गेहूं करें5 किलो चावल को तीन रुपए के हिसाब सेलोगों को प्रदान करती है सरकार और गेहूं को ₹2 किलो के हिसाब से लोगों को प्रदान करती है सरकारदी कुछ निम्नलिखित बातें दी गई |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के नियम निम्नलिखित हैं:
- पात्रता: PMGKAY का लाभ उन लोगों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होती है।
- खाद्यान्न के दाम: PMGKAY के अंतर्गत खाद्यान्न बहुत ही सस्ते दामों पर प्रदान किया जाता है ताकि गरीब परिवार इसे आसानी से खरीद सकें।
- मुफ्त अनाज: प्रति परिवार प्रति माह निर्दिष्ट मात्रा में अनाज वितरित किया जाता है। इसमें गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, घी, जीवन उपयोगी तेल, चीनी, नमक, आदि शामिल होते हैं।
- नोडल मंत्रालय: PMGKAY का नोडल मंत्रालय भारतीय संघ के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) है।
- कवरेज एक्सटेंशन: योजना का कवरेज विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से बढ़ाया गया है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय में।
- अन्य सुविधाएं: योजना में अन्य सुविधाएं भी शामिल होती हैं जैसे कि कवरेज का विस्तार, विशेष आर्थिक सहायता के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता, आदि।
- योजना की अवधि: PMGKAY की योजना की अवधि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह समय-समय पर बदलती रहती है।
आपका हमारे navbharatscheme.com में आने के लिए तहे दिल से धन्यवादमैं आशा करता हूं कि आज काइस पेज के अंदर आपकोआपकी आपकी जरूरत की जानकारी प्राप्त हो चुकी होगीऔर आगे के लिए navbharatscheme.com के साथ बने रहे |
